कामगारांचे अधिकार

कामगारांचे मूलभूत अधिकार कोणते  - कामगारांचे मूलभूत अधिकार ४ आहे.-  

१. बोन्डेड लेबर ऍक्ट - याला  मराठी मध्ये वेठबिगार कामगार म्हणतात. वेठबिगार कामगार प्रथा संपुष्ठात आणण्यासाठी आणि लोकांना गुलामगिरी मधून मुक्त करण्यासाठी, भारतीय संसदेमध्ये हा कायदा १९७६ मध्ये लागू केला. कोणत्याहि गरजू कामगाराला कोणत्याही प्रकारचे जबरदस्तीने काम करणे या अटीवर कर्ज दिले जाते. आणि त्या कर्जाची परतफेड जोपर्यंत होत नाही तो पर्यंत त्या कामगाराला काम करावे लागते. यालाच म्हणतात वेठबिगारी कामगार. जर हि प्रथा अजूनही चालू असेल तर गुन्हेगाराला या कायद्यां अंतर्गत त्याला तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड ही शिक्षा या कायद्यामध्ये केलेली आहे.  

२. द कम्पेन्सेशन ऍक्ट (The Compensation Act) त्याला आपण मराठीमध्ये नुकसान भरपाई कायदा म्हणतो नुकसान भरपाई कायदा १९२३ मध्ये - लागू करण्यात आला. थोडक्यात काय तर नुकसान भरपाई म्हणजे कामावर हजर असताना आणि काम करतेवेळी दुखातप झाली तर कामगाराला, आणि कामगार मयत झाल्यास निर्भर व्यक्तींना नुकसान भरपाई मालकाकडून द्यावी लागते अशी तरतूद आहे.      

३. बिल्डिंग रुल्स ऍक्ट (Building Rules Act)- हा कायदा जास्त करुन बांधकाम कामगार ह्या कामगारांना लागू पडतो. या कायद्यामधे जे कामगार कन्स्ट्रक्शन साईड वर काम करतात. अशा कामगारांना सेफटी प्रोटेक्शन पुरवणे गरजेचे आहे. जसे की हेड सेफ्टी टोपी, डोळे सेफ्टी चष्मे, कामाच्या ठिकाणी डॉक्टर, उच्च दृश्यमानता कपडे, बिल्डिंग सेफ्टी नेट, राहण्याची सोय, इ. तर अशा प्रकारच्या सुविधा जो पर्यंत कामाची साईट चालू आहे तो पर्यंत कामगारांना उपलब्ध करून देणे बिल्डिंग रूलस ऍक्ट मध्ये याची तरतूद आहे.

४. द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट (The payment of wages act.) या ऍक्ट मध्ये सांगितलेलं आहे की कामगारांना वेळेवरती पगार देणे म्हणजेच महिन्याच्या प्रत्येक ७ तारखेला कामगाराला पगार हा मिळाला पाहिजे. कामगारांकडून फक्त ८ तास काम करून घ्यायचे आणि त्यामधे प्रत्येक ४ तासानंतर ३० मिनिटांचा ब्रेक देणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर ओव्हर टाईम पेमेंट, जर एखादा कामगार त्याच्या रेगुलर वेळेपेक्षा जास्त काम करत असेल, तर त्याला नवच्या तासापासून ओव्हर टाईम चालू होते. (उदाहरणार्थ, एखादा कामगार दिवसाचे 8 तास काम करत असेल, आणि त्याची दिवसाची पगारी ८०० रुपये आहे. जर तो ओव्हर टाईम करत असेल तर नवव्या तासापासून त्याची पगारी ही डब्बल होते. म्हणजे ताशी २०० रुपये असे होते.) अशा या लाभाची तरतूद द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट मधे केलेली आहे. तर हे आहेत कामगारांचे मूलभूत अधिकार. आणि कोणीही हे अधिकारात बदल करू शकत नाही.

#कामगारहक्क  #कामगारांचेहक्क  #मजुरांचेहक्क  #श्रमिकहक्क  #कामगारआंदोलन  #कामगारासाठीन्याय  #कामगारविचार  #हक्काचीलढाई  #कामगारांचीशक्ती  #मजुरांचा_आवाज  #कामगारकायदे #कंत्राटीकामगारहक्क #मजुरांसाठीआवाज  #कामगारसंघटना  #कामगारांसाठीलढा

#WorkersRights  #RightToWork  #KnowYourRights  #LabourRightsIndia  #WorkersJustice  #EmployeeRights  #FairWagesNow  #VoiceOfWorkers  #EndExploitation  #ContractWorkersRights  #UnionStrong  #WageJustice  #StandWithWorkers  #StopWorkerAbuse  #RightToFairWork

सामाजिक कामगार कायदा

सोशल लेबर कायदा (Social Labor Law) : सामाजिक कामगार कायदा या कायद्यामध्ये ७ प्रकारचे कायदे आहेत. 

१. मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट, १९६१: या कायद्यामध्ये गर्भवती माहीला कामाच्या ठिकाणी जड असणारी कामे करू शकत नाही. बाळंतपणा दरम्यान गर्भवती महिलेला ३६ आठवड्यांची पूर्ण पगारी सुट्टी दिल्या जाते. तर असे लाभ गर्भवती महिलेला देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.

२. ट्रेड युनियन ऍक्ट, १९२६ : या कायद्यामध्ये, जर मालक कामगारांचे ऐकत नसेल तर कामगार युनियन कडे जावून न्यायासाठी तक्रार करू शकतो. किमान सात कामगार सभासद मिळून, कामगार संघटना नोंदणी साठी अर्ज करू शकतात, अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

३. वर्क डिस्प्युट : या कायद्यामध्ये कामा व्यतिरिक्त दुसरे काम सांगणे किंवा करून घेणे हा कायद्यामध्ये गुन्हा आहे. उदाहरणार्थ एखादा कामगार कन्स्ट्रक्शन साईट वर काम करत असेल पण त्या मालकाने त्याला मुद्द्याच्या काम सोडून दुसरी काम सांगत असेल जस की पाय दाबणे, पाणी आणून देणे, किंवा मालकाच्या घरातील काम करणे, अशी इतरत्र काम सांगणे वर्क डिस्प्युट ऍक्ट मध्ये गुन्हा मानला जातो.

४. बेटर वर्क प्लेस : कामाच्या ठिकाणी कामगाराला चांगली जागा उपलब्ध करून देणे. जर कोणताही कामगार तो इंडस्ट्री मध्ये जर काम करत असेल, - कन्स्ट्रक्शन मधे काम करत असेल, किंवा कंपनी मधे काम करत असेल तर अशा कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, स्वच्छता उपलब्ध करून देणे अशी ही तरतूद बेटर वर्क प्लेस या एक्ट मध्ये आहे.

५. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍक्ट, १९७० - या ऍक्ट मध्ये कंत्राटदाराकडून नेमलेल्या कामगारांची पिळवणूक होत असते आणि म्हणूनच हा कंत्राटी कामगारांसाठीचा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगारांचे आरोग्य व सुखसोयी याबाबत तरतुदी आहेत कंत्राटी कामगारांना इतर कायद्याचे लाभ सहसा दिले जात नाही. २०२०  च्या कामगार कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सुद्धा परमंट कामगारांचे लाभ दिलेले आहे.

६. इक्वल पेमेंट ऍक्ट १९७६ : कामगार पुरुष व स्त्रिया यांना एकाच कामासाठी किंवा सारख्या स्वरूपाच्या कामासाठी समान पगार मिळायला हवा. आणि नोकरी देताना स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करता येणार नाही. अशी तरतूद या समान पगाराच्या कायद्यात आहे.

७. इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ऍक्ट १९४७ : हा ऍक्ट औद्यागिक विवाद कायदा म्हणजे कामगार कामगार किंवा कामगार मालक किंवा मालक-मालक यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठीचा कायदा आहे. काही माहिती कंपन्यांत तडकाफडकी नोकरीवरून काढण्याचा, अवाजवी धमकीपूर्वक मागण्या केल्याचा घटना पुढे येत आहेत. कामावरून तात्पुरते कमी करणे, कामावरून कायमस्वरूपी काढून टाकणे, टाळेबंदी, कामावर येण्यास प्रतिबंध अशा प्रकारच्या विविध तरतुदी या कायद्यात
• स्पष्ट आहेत. ज्या कंपनी मध्ये १०० पेक्षा अधिक कामगार आणि कंपनी जर काही कारणांनी घाट्यात जात असेल तर अशा परिस्थिती मध्ये कंपनीला जर कामगार कमी करायचे असेल तर गव्हरमेंट ची परमिशन घ्यावी लागते.
त्याउलट जर कंपनी मध्ये 100 पेक्षा कमी कामगार असेल तर गव्हरमेंट ची परमिशन घ्यावी लागत नाही कंपनी जवळच ते अधिकार असतात. तर असे हे सर्व अधिकार या ऍक्ट मध्ये आहेत. लेबर लॉ मुळे कंपनीचे हात हे बांधलेले जातात भारतामध्ये लेबर लॉ हा जास्तीत जास्त कामगारांच्या बाजूनेच झुकलेला असतो. 

लेबर लॉ हे दोन प्रकरचे असतात.  
१. हार्ड लेबर लॉ : आपल्याला भारतामध्ये जास्तीत जास्त पाहायला मिळतो. 
२. फ्लेक्सीबल लेबर लॉ - चीन आणि इतर देशामध्ये बघायला मिळतो. फ्लेक्सीबल लेबर लॉ मुळे विदेशी कंपन्या चीन मध्ये त्यांचा प्लांट आणि प्रॉडक्ट इंवेस्ट करण्यात इंटरेस्ट असतात. कारण • त्यांच्याकडे लेबर लॉ ला जास्त किंमत दिली जात नाही यामुळे चीन आज पूर्ण जगामध्ये ग्लोबल मार्केट उभा राहिला आहे.

#कामगारकायदे #LabourLaw  #कामगारहक्क #WorkersRights  #कामगारकायद्यांचीमाहिती #LabourLawAwareness  #कायदेचीमाहिती #KnowYourRights  #कामगारविभाग #LabourDepartment   #कंत्राटीकामगारहक्क #ContractLabourRights  #कामगारयुनियन #TradeUnionRights   #कामगारआंदोलन #WorkersJustice  #PFandESIC #MinimumWagesAct

सामाजिक कल्याण

१. बालमजुरी भिकारी यांसारख्या गैरप्रकारांबद्दल जागरूकता आणि प्रतिबंध करणे,
हुंडा प्रथा, वेश्याव्यवसाय, भेदभाव, मृत्यू आणि शोषण समाजातील मुले, महिला आणि वृद्ध इ.
२. देशभक्त, सैनिक आणि हुतात्म्यांच्या बलिदानाबद्दल जनजागृती करणे आणि
समाजात देशभक्तीची भावना जागृत करणे.
३. समाजाच्या हितासाठी वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि निर्माण करणे.
नैसर्गिक संसाधनांचा गैरवापर आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी जागरूकता.
४. मानवतेच्या भल्यासाठी आणि विकासासाठी शक्य ते सर्व कार्य करणे.
५. समाज, प्रशासन आणि राजकारण यांच्यात परस्पर समन्वय प्रस्थापित करणे
शासनाच्या सर्व समाज कल्याण योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी
आणि प्रामाणिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्थांसाठी काम करणार्‍यांचा सन्मान करणे.

#सामाजिकन्याय  #डॉबाबासाहेबआंबेडकर  #बहुजनहक्क  #माझाहक्क  #न्यायहक्कासाठी  #हक्कासाठीलढा  #दलितहक्क  #शोषणाविरुद्ध  #संविधानहक्क  #जातीअंत  #समतेसाठी  #बहुजनआवाज  #हक्काचा_आवाज #बळिराजाचा_न्याय

#SocialJustice  #JusticeForAll  #HumanRights  #Ambedkarite  #EqualityMatters  #StandForJustice  #DalitLivesMatter  #VoiceOfTheVoiceless  #RightToEquality  #ConstitutionalRights  #EndCasteDiscrimination  #MarginalizedVoices#UnityInDiversity  #AmbedkarMission  #FightForJustice

#सामाजिकन्याय #SocialJustice  #डॉबाबासाहेबआंबेडकर #Ambedkarite  #हक्कासाठीलढा #HumanRights  #जातीअंत #EndCasteDiscrimination  #न्यायहक्कासाठी #JusticeForAll  #हक्काचा_आवाज #VoiceOfTheVoiceless  #संविधानहक्क #ConstitutionalRights  #माझाहक्क #RightToEquality  #दलितहक्क #DalitLivesMatter  #बहुजनआवाज #MarginalizedVoices

मानवी हक्क

१. जागरूकता निर्माण करणे, मानवी हक्कांची योग्य अंमलबजावणी करणे, प्रोत्साहन देणे मानवी हक्क शिक्षण, ज्ञान आणि समज वाढवणे लोकांमधील मानवी हक्क आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे आणि
मानवी हक्कांवर परिणाम करणारी आव्हानात्मक धोरणे.
२. राज्य आणि त्याच्याकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल अहवाल तयार करणे एजन्सी, पोलिस आणि गुन्हेगारी न्याय प्रणाली, मानवी विसंगती अधिकार मानदंड.
३. आंतर अवलंबित्व आणि मानवी हक्क यांच्यातील संबंध तपासण्यासाठी लोकशाही, बहुलवाद, विकास, पर्यावरण संतुलन, शांतता आणि सौहार्द राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर.
४. राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि सर्वसमावेशकता आणि समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी मानवी हक्कांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन.
५. लोकांना मानवी हक्कांशी संबंधित कायदेशीर मदत आणि सल्ला प्रदान करणे.

#मानवीहक्क #माझेहक्क #हक्कासाठीलढा #हक्कन्यायस्वातंत्र्य #हक्कविचार #हक्काचीलढाई #स्वातंत्र्यआणिहक्क #न्यायहक्कासाठी #हक्कआहेमाझा #हक्काचा आवाज #मानवतेसाठी #संविधानआणिहक्क #दलितहक्क #महिलाहक्क #कामगारहक्क #HumanRights #RightToLive #SpeakForJustice #FreedomAndRights #VoiceOfTheVoiceless #SocialJustice #WorkersRights #EqualRights #StandForRights #JusticeForAll #RightToEquality #ConstitutionalRights #FightForFreedom #DalitLivesMatter #RightToDignity

महिला संरक्षण कायदा

कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे. 

अश्लीलताविरोधी कायदा : भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून 'अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७'नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे. 

छेडछाड करणे गुन्हा : स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते. 

समान वेतन कायदा : समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. कामगार हक्क महाराष्ट्र

Workers rights organization India

Labour law awareness Maharashtra

Employee union for private sector

Workers legal help India

Labor justice for contract workers

कामगार कायदे माहिती

Shramik Hakka Andolan

Wage theft help India

Industrial worker rights India