कामगारांचे अधिकार
कामगारांचे मूलभूत अधिकार कोणते - कामगारांचे मूलभूत अधिकार ४ आहे.-
१. बोन्डेड लेबर ऍक्ट - याला मराठी मध्ये वेठबिगार कामगार म्हणतात. वेठबिगार कामगार प्रथा संपुष्ठात आणण्यासाठी आणि लोकांना गुलामगिरी मधून मुक्त करण्यासाठी, भारतीय संसदेमध्ये हा कायदा १९७६ मध्ये लागू केला. कोणत्याहि गरजू कामगाराला कोणत्याही प्रकारचे जबरदस्तीने काम करणे या अटीवर कर्ज दिले जाते. आणि त्या कर्जाची परतफेड जोपर्यंत होत नाही तो पर्यंत त्या कामगाराला काम करावे लागते. यालाच म्हणतात वेठबिगारी कामगार. जर हि प्रथा अजूनही चालू असेल तर गुन्हेगाराला या कायद्यां अंतर्गत त्याला तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड ही शिक्षा या कायद्यामध्ये केलेली आहे.
२. द कम्पेन्सेशन ऍक्ट (The Compensation Act) त्याला आपण मराठीमध्ये नुकसान भरपाई कायदा म्हणतो नुकसान भरपाई कायदा १९२३ मध्ये - लागू करण्यात आला. थोडक्यात काय तर नुकसान भरपाई म्हणजे कामावर हजर असताना आणि काम करतेवेळी दुखातप झाली तर कामगाराला, आणि कामगार मयत झाल्यास निर्भर व्यक्तींना नुकसान भरपाई मालकाकडून द्यावी लागते अशी तरतूद आहे.
३. बिल्डिंग रुल्स ऍक्ट (Building Rules Act)- हा कायदा जास्त करुन बांधकाम कामगार ह्या कामगारांना लागू पडतो. या कायद्यामधे जे कामगार कन्स्ट्रक्शन साईड वर काम करतात. अशा कामगारांना सेफटी प्रोटेक्शन पुरवणे गरजेचे आहे. जसे की हेड सेफ्टी टोपी, डोळे सेफ्टी चष्मे, कामाच्या ठिकाणी डॉक्टर, उच्च दृश्यमानता कपडे, बिल्डिंग सेफ्टी नेट, राहण्याची सोय, इ. तर अशा प्रकारच्या सुविधा जो पर्यंत कामाची साईट चालू आहे तो पर्यंत कामगारांना उपलब्ध करून देणे बिल्डिंग रूलस ऍक्ट मध्ये याची तरतूद आहे.
४. द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट (The payment of wages act.) या ऍक्ट मध्ये सांगितलेलं आहे की कामगारांना वेळेवरती पगार देणे म्हणजेच महिन्याच्या प्रत्येक ७ तारखेला कामगाराला पगार हा मिळाला पाहिजे. कामगारांकडून फक्त ८ तास काम करून घ्यायचे आणि त्यामधे प्रत्येक ४ तासानंतर ३० मिनिटांचा ब्रेक देणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर ओव्हर टाईम पेमेंट, जर एखादा कामगार त्याच्या रेगुलर वेळेपेक्षा जास्त काम करत असेल, तर त्याला नवच्या तासापासून ओव्हर टाईम चालू होते. (उदाहरणार्थ, एखादा कामगार दिवसाचे 8 तास काम करत असेल, आणि त्याची दिवसाची पगारी ८०० रुपये आहे. जर तो ओव्हर टाईम करत असेल तर नवव्या तासापासून त्याची पगारी ही डब्बल होते. म्हणजे ताशी २०० रुपये असे होते.) अशा या लाभाची तरतूद द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट मधे केलेली आहे. तर हे आहेत कामगारांचे मूलभूत अधिकार. आणि कोणीही हे अधिकारात बदल करू शकत नाही.
